नई शिक्षा नीति 2020।





शिक्षा नीति 2020  पुरानी शिक्षा नीति 1986 की जगह स्थान लेगी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय आई थी।
नई शिक्षा नीति के तहत क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी बदलाव किए गए हैं।
नई शिक्षा नीति में का प्रारूप: 


                                        नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ डी. के. कस्तूरी रंगन थे जिनको पदम् विभूषण भी मिला है।
   


गठन कब हुआ: 
                      जून 2017 में ओर 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली ।
 


अध्याय  ओर भाग: 

                          27 अध्याय ओर चार भाग में विभक्त है।
 


नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु:
 1. नई शिक्षा नीति नए पैटर्न 5+3+3+4  पैटर्न पर आधारित होगी। जो 12 वी कक्षा के पुराने मॉडल का स्थान लेगी।
2. नई शिक्षा नीति में 100 प्रतिशत  नामांकन 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
3. कक्षा 6 से  वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी।
4. बच्चे कक्षा 9 से विषय चुन सकते हैं।
5. कक्षा 5 तक कि शिक्षा मातृभाषा  में पढ़ाई जाएगी।
6. 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड  पाठ्यक्रम अनिवार्य किया जाएगा।
7. शिक्षक अनुपात 30:1 से कम होगा।
8.उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन  एडमिशन टेस्ट (CAT) लिया जाएगा।
9. स्नातक के दौरान बच्चे बीच मे पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनके लिए निम्न व्यवस्था रहेगी
                  1 वर्ष की पढ़ाई पर -  सर्टिफिकेट
                  2 वर्ष की पढ़ाई पर  - डिप्लोमा 
                  3 व 4 वर्ष की पढ़ाई पर  -डिग्री 
10.  MHRD  का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा
11.  MPhil को खत्म किया जाएगा।
12. 10 ओर 12 वी कक्षा की परीक्षा ऑब्जेक्टिव ओर  सब्जेटिव  आधारित होगी।
11.  3 वर्ष के बच्चो के लिए नन्दघर / आंगनबाड़ी  से शिक्षा दी जा सकेगी।
12. अब शिक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में हो सकेगी
13. बच्चो के लिए नाश्ता ओर शिक्षक नियमित रखने की सलाह।
14. कक्षा 9 से विदेशी भाषा सीखने का विकल्प।
15.  मूक बधिर  बच्चो  के लिए साइन पाठ्यक्रम।
16. परख ओर 360° छात्रो का रिपोर्ट कार्ड।
17. ओपन एन्ड डिटन्स लर्निंग कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
18 . PhD के लिए 4 वर्षीय स्नातक ओर उसके बाद एम फिल की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी।
19.वंचित बच्चो के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान ।
20. निःशुल्क छात्रवासों का निर्माण किया जाएगा





 
                                        

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